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क्राइम ब्रांच निपटेगी आर्थिक अपराध से

Posted On January - 30 - 2016

चंडीगढ़/पंचकूला, 30 जनवरी (नस)
हरियाणा में आर्थिक अपराधों के बढ़ते ग्राफ और जांच में आने वाले पेंच को देखते हुए हरियाणा सरकार ने क्राइम ब्रांच को वित्तीय मामलों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी है।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्राइम ब्रांच की 10 इकाइयों को आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को इसके लिए जल्द वित्तीय प्रतिष्ठान में हरियाणा जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2013 के तहत नियम बनाने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
आर्थिक अपराध विंग की जरूरत तब महसूस की गई जब प्रदेश में वित्तीय घोटालों की जांच स्थानीय पुलिस के अलावा पुलिस के अलग-अलग विंग करते थे। यही वजह है कि सीएम ने मामलों के निपटान में आड़े आने वाली कमियों को दूर करने के साथ विंग को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया।

आरबीआई भी केंद्र को भेजता रहा है प्रस्ताव
प्रदेश सरकार के मुताबिक आर्थिक अपराध विंग गठित करने का निर्णय जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय क्षेत्र में अनियमितताओं तथा विसंगतियों से बचने के लिए लिया गया है। इससे पहले आरबीआई भी केन्द्र सरकार के पास ऐसे प्रस्ताव भेजता रहा है जिसमें आर्थिक अपराध की जांच के लिए स्थायी जांच एजेंसी गठित किया जाना आवश्यक है।


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