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एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट बंद करने बारे केन्द्र से मांगा जवाब

Posted On January - 12 - 2017

पिंजौर, 11 जनवरी (निस)
एचएमटी कर्मियों द्वारा दायर याचिका पर बहस के बाद पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने के बारे में केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया है।
एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट विजय बंसल ने बुधवार को बताया कि रामबीर एवं अन्य कर्मियों ने एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने, जिन कर्मचारियों की नौकरी शेष है, उन्हें किसी अन्य यूनिट मेें समायोजित करने, वीआरएस स्कीम का विशेष लाभ व 2014 से अब तक के वेतन आदि के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित जांझी पेश हुए। बहस के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एचएमटी पिंजौर ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने के बारे आगामी 7 फरवरी को जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत अक्तूबर माह में केन्द्रीय केबिनेट ने एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट पिंजौर को बंद करने से पूर्व कर्मियों को वीआरएस, वीएसएस स्कीम देने का निर्णय लिया था जिसके बाद से अब तक आधे से अधिक कर्मियों ने वीआरएस के फार्म भर दिए हैं लेकिन याचिका दायर करने वाले सैकड़ों कर्मियों में वे कर्मी अधिक हैं जिनकी नौकरी कम होने के कारण उन्हें वीआरएस का लाभ मिलने वाला नहीं है।
15 और की वीआरएस मंजूर
एचएमटी फैक्टरी पिंजौर प्रबंधन ने बुधवार को 15 और कर्मियों की वीआरएस को मंजूरी दे दी है। ये कर्मी आगामी शनिवार को विदा हो जाएंगे। अभी तक प्लांट के कुल 1001 में से 800 से अधिक कर्मी वीआरएस के फार्म ले चुके हैं और लगभग 600 कर्मियों ने वीआरएस के फार्म दाखिल किए थे जिनमें से अब तक लगभग 270 के फार्मों को सेवानिवृत्ति की स्वीकृति मिल चुकी है।


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