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नशे का नेटवर्क

Posted On January - 9 - 2017

आयोग की सख्ती बदलेगी तस्वीर

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पंजाब के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में नशा घुन की तरह लगा है। गाहे-बगाहे विभिन्न सूत्रों से एेसे आंकड़े सामने आते हैं जो तस्वीर के भयावह पक्ष को दर्शाते हैं। सरकारी तंत्र में इतनी खामियां हैं कि समस्या के समाधान को लेकर नाउम्मीदी का भाव पैदा होता है। ऐसे में चुनाव आयोग की सख्ती जरूर उम्मीद जगाती है। चुनाव आयोग की सक्रियता के चलते पुलिस, नारकोटिक्स विभाग व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त एक्शन टीमें राज्य में छापामारी अभियान चला रही हैं। नि:संदेह नशा तस्करों के नेटवर्क के फलने-फूलने की वजह जहां राजनीतिक संरक्षण है वहीं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ लोगों की मिलीभगत भी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नशे के कारोबार पर चुनाव आयोग ने गंभीर टिप्पणियां की थी। मगर जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। हाल के दिनों में छापामारी में बरामद नशीली दवाओं की खेप बताती है कि स्थिति चिंताजनक ही है। उम्मीद है कि आचार संहिता लागू होने और चुनाव आयोग की सख्ती से नशे के कारोबार पर कुछ लगाम लग पायेगी।
राज्य की कई जेलों में छापामारी और जेलकर्मियों की संदिग्ध भूमिका के  आरोपों के बीच कई चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आये। शराब व्यवसायी शिवलाल डोडा के मामले से पता चलता है कि यह नेटवर्क राज्य की कानून व्यवस्था को गहरे तक अपनी चपेट में ले चुका है। पिछले दिनों में दो हफ्तों में डाले गये तीस छापों में लाखों की नशीली दवाओं की बरामदगी इस तथ्य की पुष्टि करती है। पाकिस्तान के रास्ते आने वाली नशे की खेप में स्थानीय तस्करों की भूमिका तो होती ही है, इसमें विभाग की काली भेड़ों की भूमिका भी उजागर होती रहती है। बीएसएफ के एक सेवानिवृत्त जवान की नशे के तस्करों से मिलीभगत के चौंकाने वाले तथ्य सामने आये थे। ड्यूटी के दौरान वह पाकिस्तान से आने वाली नशे की खेप को ठिकाने लगाने का काम करता था। मोहाली से गिरफ्तार एक अन्य जवान ने भी ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे किये थे।


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