नयी दिल्ली, 11 फरवरी (एजेंसी)राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने बृहस्पतिवार को सुप्रीमकोर्ट में कामकाज हिंदी में और उच्च न्यायालयों में कामकाज स्थानीय भाषाओं में किए जाने के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि इससे आम आदमी को वास्तविक रूप से न्याय मिल पाएगा। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा के हरनाथ सिंह ने कहा, ‘लोकतंत्र की अवधारणा में जनता सर्वोपरि होती है। देश की 98 फीसदी आबादी या तो हिंदी बोलती है या स्थानीय भाषा में संवाद करती है। मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता।’ सिंह ने कहा, ‘आम आदमी को पता चलना चाहिए कि यदि हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में उसे लेकर कोई फैसला दिया गया है तो वह क्या है। इसके लिए यह जरूरी है कि सुप्रीमकोर्ट में कामकाज हिंदी में हो और हाईकोर्टों में स्थानीय भाषा में कामकाज हो।’ सिंह ने इसके लिए कानून बनाए जाने की मांग की।शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दो दो लाख रूपये दिए गए जो पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने मांग की की यह राहत राशि 25 लाख रुपये होनी चाहिए। उन्होंने कहा ‘‘जिन लोगों को संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनको क्षतिपूर्ति राशि दी जानी चाहिए।’
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