एस. अग्निहोत्री/ हप्र
मनीमाजरा (चंडीगढ़), 22 नवंबर
मंगलवार को करीब आठ महीने के लंबे अंतराल के बाद चंडीगढ़ प्रशासक की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रशासक ने अधिकारियों को कहा कि 11वीं कक्षा में सीटों की कमी के कारण जिन छात्रों को दाखिला नहीं मिला है उन्हें प्रवेश देने को लेकर योजना तैयार की जाए।
प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटें अनिवार्य हैं। प्रशासक ने काउंसिल को अवगत कराया कि प्रशासन शहर में 10 नए स्कूल शुरू करने की प्रक्रिया में है, ताकि कोई भी छात्र शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित न रह जाए। एडवाइजरी काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है और अब नई काउंसिल का गठन होगा। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सामने रखने और शहर के सर्वोत्तम हित में उनका समाधान करने में काउंसिल के सदस्यों की भूमिका की सराहना की।
स्वास्थ्य संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने मौजूदा अस्पतालों में बिस्तरों का विस्तार करके और शहर में अधिक और बेहतर डिस्पेंसरी बनाकर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता के उन्नयन पर अपनी सिफारिशें रखीं। प्रशासक ने अधिकारियों को केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वीकृत डिस्पेंसरीज के काम में तेजी लाने की भी सलाह दी।
सलाहकार ने कहा कि कोई भी नया अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और पुराने अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि इन क्षेत्रों में और अधिक विकास करने के लिए गांवों के सहयोग की आवश्यकता है।
शहर पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने शहर में आए दिन बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए प्रशासक के समक्ष मैट्रो सेवा की योजना पर काम करने की सिफारिश की। उन्होंने शहर में वृद्धावस्था पेंशन को एक हजार से बढ़ाकर 2 हजार रुपये की करने की बात कही।
मेयर सर्वजीत कौर ने प्रशासक के समक्ष मनीमाजरा में सुभाषनगर, दर्शनीबाग, गोविंदपुरा के मकानों को लोगों के नाम ट्रांसफर करने की मांग की। इस मौके सांसद किरण खेर ने प्रशासक के समक्ष शहर में आए दिन सीएचबी और संपदा विभाग की ओर से मकानों में अवैध कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई बंद करने को कहा।
प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कहा कि शहर में सरकारी जमीन पर किये अवैध कब्जों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
