दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 2 मार्च
हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के तीसरे बजट सत्र की बुधवार को शुरुआत हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार के अगले साल का विजन पेश किया। सरकार के रोडमैप में नई शुरुआत और नए वादों की बजाय पुरानी योजनाओं को दोहराया गया है। कुछेक को छोड़कर अधिकांश ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनका जिक्र पूर्व के अभिभाषण व बजट भाषण में होता रहा है। अभिभाषण को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आएगा।
35 पेज के अभिभाषण में अयोध्या में राममंदिर निर्माण को भी उपलब्धियों में शामिल किया है। लालडोरा मुक्त हरियाणा, मेरा पानी-मेरी विरासत सहित कई योजनाओं पर सरकार ने यह कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई है कि केंद्र सरकार ने भी इन योजनाओं का अनुसरण किया है। परिवार पहचान–पत्र योजना के लिए पंजीकरण करवाने वाले परिवारों के आंकड़े में 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों की संख्या निकल कर बाहर आई है। ये वे परिवार हैं, जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है।
अहम बात यह है कि इनमें उन परिवारों की संख्या भी लाखों में है, जिनकी सालाना आय 50 हजार रुपए से भी कम है। 50 हजार से एक लाख तक की आय वाले परिवारों की संख्या भी काफी अधिक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत गरीब परिवारों की सालाना आय कम से कम एक लाख 80 हजार रुपए करने का लक्ष्य है। गांवों को लालडोरा मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा चलाई योजना को केंद्र ने देशभर में ‘स्वामित्व’ के नाम से लागू किया।
प्रदेश में नये उद्योग-धंधे स्थापित करने, एक लाख करोड़ रुपए के निवेश और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा गठबंधन सरकार ने पिछले बजट सत्र में भी किया था। अब फिर इसे दोहराया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने को केंद्र का अभूतपूर्व फैसला बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि इससे करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती मिली है। अभिभाषण में सिखों के नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर के 400वां प्रकाश पर्व, सिखों के दशम पातशाह गुरु गोबिंद्र सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह व फतेह सिंह के शहीदी दिवस – 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।
तीन और जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज
प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान खट्टर सरकार ने पहले कार्यकाल में किया था। फरीदाबाद के छायंसा में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज शुरू किया है। पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर भिवानी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जींद के हैबतपुर तथा महेंद्रगढ़ के कोरियवास गांव में भी मेडिकल कॉलेज के लिए ग्रांट जारी हो चुकी है। सरकार कैथल, सिरसा और यमुनानगर में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी।
शहीद परिवारों को 50 लाख
सैनिकों व अर्धसैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली एक्सग्रेशिया ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया है। युद्ध, आतंकवाद या अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों को मिलने वाली 15 लाख की राशि को बढ़ाकर 35 लाख किया है। 2014 से अभी तक 348 शहीद परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिली है।
आयुष्मान भारत में कई नयी कैटेगरी
पांच लाख रुपए तक सालाना कैशलेस मेडिकल सुविधा वाली आयुष्मान भारत योजना में कई नई कैटेगरी को शामिल किया है। निर्माण श्रमिकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, नंबरदारों, चौकीदारों, द्वितीय विश्वयुद्ध तथा आजाद हिंद फौज के सैनिकों, हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को इसमें शामिल किया है। सरकार अभी तक 3 लाख 30 हजार लोगों के क्लेम के लिए 366 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है।
बेटियों को 71 हजार रुपए का शगुन
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्गों की बेटियों के विवाह पर दी जाने वाली शगुन राशि को सरकार ने 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपए किया है। डॉ़ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जातियों, टपरीवास जनजातियों, टपरीवास जातियों के लोगों को मकानों की मरम्मत के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया है। अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में अपने मामलों की पैरवी के लिए सरकार 11 हजार की बजाय 22 हजार रुपए की वित्तीय मदद देगी।
20 साल वालों को मालिकाना हक
प्रदेश में निकायों – नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका की प्रॉपर्टी पर पिछले 20 सालों से बैठे किराये व लीजधारकों को मालिकाना हक मिलेगा। कलेक्टर रेट पर जमीन उन्हें देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, जमीन पर कब्जे की अवधि के हिसाब से कलेक्टर रेट की दरों में छूट भी दी है। कुल पचास प्रतिशत तक की छूट दुकान व मकानों के कब्जाधारियों को मिलेगी। इस योजना के तहत अभी तक 7077 लोगों ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है।
बेड़े में शामिल होंगी 809 नयी बसें
हरियाणा सरकार ने पिछले साल 1000 नई बसों की खरीद का निर्णय लिया था। इसके लिए टेंडर अलॉट हो चुके हैं और बस बेड़े में आ रही हैं। इनसे अलग इस साल 809 नई बस खरीदने का निर्णय लिया है। साथ ही 124 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद सरकार करेगी। 250 के करीब मिनी बसों की भी खरीद होगी ताकि मोरनी हिल्स के अलावा कॉलेज व विश्वविद्यालयों की बेटियों के लिए उन्हें लगाया जा सके।
समग्र शहरी विकास योजना पर होगा काम
शहरों के विकास के लिए 2021-22 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना’ को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 1088 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि विभिन्न पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए जारी की है। केंद्र सरकार की अमरूत योजना के पार्ट-।। के तहत 93 शहरों में पानी, सीवरेज, पार्क, सड़कें, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। मानेसर में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार 500 बेड का ईएसआई अस्पताल बना रही है।
