विजय शर्मा/हप्र
करनाल, 9 नवंबर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कर्मचारी यूनियन की बैठक में बात न बनने पर 12 दिसंबर को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के शिष्टमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा के नेतृत्व में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विभिन्न विभागों से बर्खास्त एवं छंटनी ग्रस्त शिक्षकों व कर्मियों की सेवा बहाली की मांग की। लांबा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सेवा बहाली का ठोस आश्वासन देने की बजाय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाने की बात कह कर मामले को टाल दिया। उन्होंने कहा कि संघ हरियाणा छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों की सेवा बहाली, कच्चे कर्मियों को पक्का करने पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, पुरानी पेंशन बहाली, लिपिक को पे-मैट्रिक्स लेवल-6 में 35400 वेतनमान देने, निजीकरण और ठेका प्रथा को खत्म कर खाली पड़े पदों को भरने आदि मांगों को लेकर 12 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगा।
मुख्यमंत्री से मिले शिष्टमंडल में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा के अलावा महासचिव सतीश सेठी, शारीरिक शिक्षक संधर्ष समिति हरियाणा से संतोष चपराना, कला अध्यापक संघ हरियाणा के प्रधान पवन खनोदा , आल हरियाणा आईटीआई ठेका कर्मचारी यूनियन की राज्य प्रधान अनीता, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से कृष्ण कुमार व स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन से सुमित ऋषि शामिल थे। उन्होंने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी से बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई, 816 ड्राइंग टीचर व 1518 ग्रुप डी खेल कोटे के कर्मचारियों को एडजस्ट करने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
सरकार ने वादा नहीं किया पूरा : सर्व कर्मचारी संघ
शिष्टमंडल का कहना था कि पीटीआई व ड्राइंग टीचर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। जिसके कारण सरकार ने तत्कालीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाने का काम किया था। इसलिए सरकार ने पीटीआई व ड्राइंग टीचर को शिक्षा विभाग में एडजस्ट करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। जिसके कारण बर्खास्त पीटीआई व ड्राइंग टीचर के सामने भूखा मरने की नौबत आ गई है और 24 पीटीआई मौत के मुंह में चले गए हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने बताया कि शिष्टमंडल ने ने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (आईटीआई), कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नूंह, गोल्ड फिल्ड मेडिकल कॉलेज छायंसा फरीदाबाद,हारट्रान पंचकूला, नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं, बिजली निगम, ईएसआई, सिंचाई, जनस्वास्थ्य, बीएंडआर, मंडी बोर्ड, मार्केट कमेटी, डिट्स, विश्विद्यालय, पशुपालन, बागवानी, वन विभाग, आईसीडीएस के कर्मचारियों व महिला पुलिस वलिंटयर को वापस ड्यूटी पर लेने की भी मांग की है।
