चंडीगढ़, 13 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
सीएम की घोषणा के बाद भी मेवात के मॉडल स्कूलों का शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हुआ है। मॉडल स्कूलों के स्टाफ को 4 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। इससे उनमें नाराजगी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल 12 नवंबर को मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग में समायोजित करने के आदेश दिए थे। इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है।
इस मुद्दे को लेकर मेवात मॉडल स्कूल इम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने बुधवार को सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल से चंडीगढ़ में मुलाकात की।
शिष्टमंडल में एसोसिएशन प्रधान सतीश खटाना, महासचिव निसार अहमद व उपप्रधान बिजेंद्र के अलावा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा शामिल रहे। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि समायोजन के निर्णय से पहले एमडीए के नियमानुसार कांट्रैक्ट के जो कर्मचारी नियमित होने के पात्र थे, उन्हें नियमित किया जाए। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव ने डीसी नूंह को ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर करने का केस बनाकर भेजने के आदेश दिए। सीएम के एपीएस को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में छोटू प्रसाद व निधि टीचर की मौत हो गई। उन्होंने एक्सग्रेसिया रोजगार स्कीम के तहत मेवात मॉडल स्कूलों के इन शिक्षकों के परिवार के सदस्यों को नौकरी व अन्य बकाया का भुगतान करने की मांग की।
5 महीने के वेतन का बजट स्वीकृत
मेवात माडल स्कूलों के स्टाफ को अप्रैल महीने से वेतन नहीं मिला है। इस वजह से स्टाफ के सामने भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व मेवात माडल स्कूल इम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लगातार बकाया वेतन भुगतान करने की मांग का संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग ने 10 करोड़ 31 लाख का बजट स्वीकृत किया है। बजट की मंजूरी करके इसे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजा गया है। बजट से इसी सप्ताह स्टाफ को बकाया सात महीने में से 5 महीने के वेतन का भुगतान हो सकेगा। एसोसिएशन ने वेतन को अपडेट करने की मांग की।