चंडीगढ़, 7 नवंबर (ट्रिन्यू)
प्रदेश सरकार द्वारा निकायों की सरप्लस जमीनों को बिल्डरों को देने के फैसले का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। आप ने इसे सरकार द्वारा परोक्ष रूप से शुरू की जा रही प्रॉपर्टी डीलिंग करार दिया है। आप के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा लवली ने कहा कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने निकायों की सरप्लस जमीनें बिल्डरों व कॉलोनाइजरों को देने का फैसला किया है। इस फैसले की तुलना हुड्डा सरकार से करते हुए कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार को सीएलयू की सरकार कहा जाता था।
दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।
‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।
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