नयी दिल्ली, 4 अगस्त (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान-2.0 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सभी बालिका हाॅस्टल में सैनीटरी पैड की व्यवस्था करने, सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का 12वीं कक्षा तक उन्नयन करने, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गयी है। इस अभियान पर 2.94 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने त्वरित निपटान विशेष अदालत की केंद्र प्रायोजित योजना को भी 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके तहत 1023 विशेष अदालतों को विस्तार मिलेगा।
