ज्ञान ठाकुर/निस
शिमला, 3 अगस्त
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के मामले की सीबीआई जांच करवाने का मामला गूंजा। सदन में विपक्षी दल कांग्रेस ने यह मामला उठाया, लेकिन अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए इस संबंध में लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और वैल में आ गए। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया। इससे पहले कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में पूर्व सांसद राम स्वरूप की मौत का मामला उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा कि आसन उन्हें इस मामले को उठाने की इजाजत नहीं देता। इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने सदन में पूर्व सांसद की जांच को लेकर उठाए गए सवालों पर दिए गए बयान की कुछ प्रतियां भी लहराई और कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने दी जाए।
इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सदस्य रूल्ज के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और वे प्रतियां लहरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सदन नियमों से चलता है और सदस्य नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। उधर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एक तरफ एक हीरो के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच हो सकती है, लेकिन 18 लाख लोगों के प्रतिनिधियों के सांसद की मौत की जांच सीबीआई से नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उनके बेटे ने भी इसकी मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सुनवाई न होने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और फिर सदन से वाकआउट कर दिया।
मामले की जांच कर रही है दिल्ली क्राइम ब्रांच : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सांसद की मौत दिल्ली में हुई है और यह उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है और अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा की मौत की सूचना जब उन्हें मिली तो इसका विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर परिवार से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वे जांच में तेजी चाहते हैं। इस पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से भी बात की थी।
जनजातीय क्षेत्रों के बजट में कटौती नहीं होगी
जयराम ठाकुर सरकार जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिल रहे बजट में कटौती नहीं करेगी। यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक बिक्रम जरियाल द्वारा नियम-130 के तहत लाए गए प्रस्ताव के जवाब में दी। जरियाल ने इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग की थी कि ट्राइबल सब प्लान के तहत हर साल जारी होने वाले बजट में से दो फीसदी हिस्सा प्रदेश के गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रह रही जनजातीय आबादी पर खर्च करने के लिए जारी किया जाए। मंत्री के जवाब से संतुष्ट बिक्रम जरियाल ने यह प्रस्ताव वापस ले लिया।
बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिलेगी
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने विधायक राजीव बिंदल और कर्नल इंद्र सिंह के एक संयुक्त सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल को केंद्र से एक-डेढ़ महीने के भीतर बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्लोबल इंवेस्टर मीट के तहत दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह इसी साल सितंबर में आयोजित करने जा रही है जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को जमीन पर उतारा जाएगा। इंवेस्टर मीट की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 14500 करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतारने के समझौते हुए थे और इनमें से 75 फीसदी उद्योग स्थापित होने शुरू हो गए हैं या इनमें उत्पादन भी शुरू हो गया है।
विधानसभा में गूंजा पन्नू की धमकी का मामला
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा प्री-रिकॉर्डेड मैसेज के माध्यम से धमकी देने का मामला आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर सदन में विशेष वक्तव्य के माध्यम से राज्य के मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों और विधायकों की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने और उन्हें मौजूदा हालात के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काम इसी सप्ताह पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से 15 अगस्त को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की भी अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम सब एकजुट हैं और कुछ असामाजिक तत्वों को फोन कॉल के माध्यम से प्रदेश में डर का माहौल पैदा करने नहीं दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन धमकियों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य माननीय व्यक्तियों की सुरक्षा 30 जुलाई से ही बढ़ा दी गई है।
कांग्रेस विधायक भी शामिल होंगे समारोह में : अग्निहोत्री
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 अगस्त को प्रदेश के मंत्री जहां-जहां झंडा फहराएंगे, कांग्रेस विधायक और नेता इस समारोह में हिस्सा लेंगे। उन्होंने फोन पर 15 अगस्त को झंडा न फहराने देने के लिए मुख्यमंत्री को मिल रही धमकियों की निंदा की और कहा कि तिरंगे को कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों को विदेशों से लाकर देश में सजा देनी चाहिए।
एनपीएस कर्मचारियों को शीघ्र राहत देगी हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार
हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के कर्मचारियों को जयराम ठाकुर सरकार शीघ्र राहत दे सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उनके लिए केंद्र सरकार की 6 मई, 2009 की अधिसूचना को लागू करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला सरकार के विचाराधीन है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर इस मांग को पूरा करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिसूचना को पड़ोसी राज्य पंजाब ने लागू नहीं किया है और देश में अभी तक केवल उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने ही इस अधिसूचना को लागू किया है। उन्होंने कहा कि ये अधिसूचना लागू करना राज्यों की अपनी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और हिमाचल इस मामले में पंजाब पर निर्भर नहीं है।
