भर्तियों में मैरिट और पारदर्शिता मुख्य लक्ष्य : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 1 नवंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग से हो रही भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उनकी सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के 7 साल के कार्यकाल में 83 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को 56वें हरियाणा दिवस पर चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकारवार्ता में सवालों का जवाब दे रहे थे। सीएम ने बताया ग्रुप-सी और डी के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को मार्च 2022 तक आयोजित किए जाने की संभावना है। इसे आयोजित करने वाली एंजेंसी को पत्र लिख दिया गया है। अभी तक साढ़े 7 लाख युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। जब भी कोई नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, पुनः इसके पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए खोला जाएगा।

सीएम ने कहा, भर्तियों में पारदर्शिता की तारीफ लोग चंडीगढ़ तक आकर कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हरियाणा पुलिस में महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जिसमें चयनित 64 लड़कियों में से 58 ऐसे गरीब परिवारों से हैं, जिनके घर में पहले कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। इनका चयन मेरिट के आधार पर हुआ है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने मेवात जिले से चयनित महिला सब इंस्पेक्टर का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चयनित लड़की ने उन्हें खुद फोन कर सूचित किया कि वह मेवात जिले की पहली लड़की है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है और वह गरीब परिवार से है। सीएम ने कहा कि किसानों द्वारा बंद किए गए सिंघु और टीकरी बॉर्डर को खुलवाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

हैप्पी बर्थ डे हरियाणा

चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में हरियाणा दिवस मनाया गया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बीएल पुरोहित, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ़ बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे।

गठबंधन सरकार की बड़ी घोषणाएं

पुरानी कालोनियों में बिजली कनेक्शन

निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी होंगे। इस फैसले से सीधे तौर पर फिलहाल गुरुग्राम व सोनीपत के 5 हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। वहीं भविष्य में 25 हजार उन लोगों को फायदा होगा, जिन्होंने अभी अपने घर का निर्माण नहीं किया है। बिल्डरों ने कालोनियां तो काट दी, लेकिन लोगों को बिजली कनेक्शन मुहैया नहीं करवाए। सीएम की घोषणा के बाद बिजली कंपनियां यहां रहने वाले लोगों से डेवलेपमेंट एडवांस एकत्रित करके कनेक्शन देंगी। साथ ही, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आदेश दिए हैं कि बिल्डरों से नकद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जाए।

पुलिस जवानों का साल में दो बार चेकअप

पुलिस विभाग के सभी जवानों का दो साल में एक बाद स्वास्थ्य की जांच होगी। 35 और इससे अधिक उम्र के सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए योजना लागू होगी। इससे 32464 पुलिस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने के लिए पात्र कर्मचारियों को दो साल में एक बार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। इससे गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच होगी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक ऑनलाइन डाटाबेस बनेगा। हेल्थ चेकअप पूरी तरह से मुफ्त रहेगा।

हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना

प्रदेश में ‘पंचायत संरक्षक योजना’ की शुरुआत भी सीएम ने की। इसके तहत क्लास-वन अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिक दी जाएगी। इसका मकसद गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की सघन समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है। प्रत्येक संरक्षक अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत का दौरा करेगा और संबंधित ब्लॉक एवं विकास अधिकारी को सूचित करके तीन महीने में कम से कम एक बार ग्रामीणों से विचार-विमर्श करेगा। योजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों और पंचायत के सामाजिक-आर्थिक विकास के सुझावों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और योजना के शुरू होने के एक महीने के भीतर उस रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल पर डालेगा।

2022 तक हर घर में नल से आपूर्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा में इसे 2022 तक पूरा करने का टारगेट है। अभी तक 18 जिलों के लोगों के घरों में नल से आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। बाकी चार जिलों में इस साल के अंत तक नल कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। अभी तक 6156 गांवों को नल से जल मिल रहा है। मिशन का उद्देश्य पीने के पानी की बर्बादी को रोकना और नागरिकों को घर पर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।

250 से अधिक कैदी होंगे रिहा

सीएम ने जेलों में बंद 250 से अधिक कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया। इनमें वे कैदी भी शामिल हैं, जो वर्तमान में पैरोल पर हैं। ऐसे कैदियों की सजा माफ की गई है, जिनकी सजा छह महीने या इससे कम बची है। भ्रष्टाचार और जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। कैदियों की रिहाई मंगलवार से ही शुरू हो जाएगी।

सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन

सीएम ने अगले एक साल में चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही, सभी पुलिस स्टेशन में हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। सीएम ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन के अलावा सोशल मीडिया एप्स का प्रचलन बढ़ा है। इंटरनेट के उपयोग में बढ़ोतरी से साइबर क्राइम भी बढ़ा है। इस पर कंट्रोल करने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।

ठेकेदारों को 30 दिन में होगा भुगतान

प्रदेश में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के लिए सीएम ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लांच किया। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पब्लिक हेल्थ व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को इज ऑफ डुइंग बिजनेस की सुविधा मिलेगी। इन विभागों के विभिन्न टेंडर में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार को पहले इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। पोर्टल के जरिये मिलने वाले ठेकों की पेमेंट 30 दिन के भीतर होगी। देरी होने पर ब्याज दिया जाएगा।

मार्केट कमेटियों में होंगी नियुक्तियां

सीएम ने कहा कि मार्केट कमेटियों के पदाधिकारियो की नियुक्त आगामी रबी फसल की खरीद प्रक्रिया से पूर्व कर ली जाएगी। कमेटियों का कार्य फसल खरीद के दौरान मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस बार फसल खरीद लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द इस संबंध में सरकार फैसला लेगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों को भी सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी गाइड लाइन जारी की है।

90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में वे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ समय से दौरा नहीं हो पाया था। अब अगले दो महीने के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, इस दौरान लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बेहतर काम कर रही है। पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कलाकारों ने बांधा समां

हरियाणा दिवस पर राजभवन में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ विधिवत एवं भव्य तरीके से एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ओडिशा के राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनके मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारम्भ राज्यपाल दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उपस्थित अन्य विशिष्ठ अतिथियों के साथ पारम्परिक दीप प्रज्ज्वलति करके किया। कार्यक्रम को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को समर्पित करते हुए कलाकारों ने हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी, कथक नृत्य के साथ अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। अतुल कुमार दूवे व उसकी मण्डली ने सांस्कृतिक वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की। उसके बाद, हरियाणवी कलाकारों ने रेखा शर्मा व उसकी मण्डली के साथ विवाह के आरम्भ होने से विदाई तक के भावभीने गीत जैसे कि ‘साथन चाल पड़ी मेरे डब-डब भर आए नैन’ प्रस्तुत किया। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला के लोक कलाकारों ने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत ‘लावणी’ 9 गज की साड़ी के साथ प्रस्तुत कर सभी को भाव-विभोर कर दिया। राजस्थान का प्रसिद्ध ‘कालबेलिया’ नृत्य कलाकारों ने अपनी नाट्य शैली प्रस्तुत कर सपेरा जाति को समर्पित किया।

हरियाणा अकेला राज्य, जिसने बनाया विदेश सहयोग विभाग

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को चंडीगढ़ में ‘बर्कले इंडिया स्पीकर सीरीज इवेंट’ के तहत विदेशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे राज्य के छात्रों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस मौके पर सीएम ने कहा, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसके पास एक समर्पित ‘विदेश सहयोग विभाग’ है, जो विश्व स्तर पर उन अवसरों की तलाश कर रहा है। उन्होंने बताया कि कई अच्छे विश्वविद्यालय हरियाणा में अपने कैंपस का विस्तार कर रहे हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ अन्य सेमेस्टर एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के छात्रों के वैश्विक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है।

नकल गिरोह पर 42 एफआईआर दर्ज

सीएम ने कहा कि नकल और पेपर में धांधली करवाने वाले गिरोह पर सरकार सख्त है। लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसे लोगों पर या तो एफआईआर ही नहीं दर्ज होती थी, यदि हो भी जाती थी तो उसे रफा-दफा कर दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक इस तरह के गिरोह पर 42 एफआईआर दर्ज की हैं और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा विधानसभा में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी महकमों को बाजार दरों पर मिलेगी जमीन

सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को अब बाजार दरों पर जमीन मिलेगी। बाजार दरें निर्धारित करने के लिए पालिसी बनाई गई है, जिस पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। दो दर्जन से अधिक एजेंडे इस बैठक में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिलाओं का ब्याज माफ करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना की मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्ष 2020-21 में किए कार्यों की समीक्षा के साथ ही हरियाणा राज्य कानून आयोग की एक अधिसूचना और हरियाणा पुलिस एक्ट-2007 में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा अधीनस्थ कृषि (ग्रुप सी) सेवा नियम 1993 और कृषि (ग्रुप बी) सेवा नियम-1995 में संशोधन के साथ ही परिवहन विभाग (ग्रुप सी) के लिए सेवा नियम बनाए जाएंगे। कुछ प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार की मंजूरी भी कैबिनेट बैठक में दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की रोडवेज बसों को कर में छूट दी जाएगी।