हरीश लखेड़ा/ट्रिन्यू
नयी दिल्ली, 16 दिसंबर
किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और इसके लिए 3500 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इस निर्यात से होने वाली 18,000 करोड़ की कमाई और सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। इसके अलावा कैबिनट और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने स्पेक्ट्रम की नीलामी और पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए संशोधित बजट को अपनी हरी झंडी दिखा दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जावडेकर ने कहा कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे। इस निर्यात से होने वाली 18,000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के लिए घोषित 5361 करोड़ की सब्सिडी एक हफ्ते के भीतर किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी। जावडेकर ने कहा कि इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा, जबकि देश की खपत 260 लाख टन है। इससे चीनी के दाम कम हैं और इस कारण किसान और चीनी उद्योग संकट में है। इसलिए सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय लिया।
इसके अलावा सरकार ने स्पैक्ट्रम की नीलामी का भी निर्णय लिया है। दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2,251 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा।
कैबिनेट ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (एफईआरसी) संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विद्युत क्षेत्रों में आपसी हित के क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।