लुधियाना, 12 मार्च (निस)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (एससी/एसटी) के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने आज यहां कहा कि आयोग में 67 हजार केस लंबित हैं जिनके जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों की टीमें बना कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। इन सभी केसों का निपटारा पहल के आधार पर किया जाएगा। वह आज लुधियाना के सर्किट हाऊस में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। लंबित मामलों के निपटारे के लिए समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। एक प्रश्न के उतर में सांपला ने कहा कि इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को अपनी शिकायत करने के सिस्टम को भी बेहतर एवं मजबूत बनाया जा रहा है। डिजिटल युग में आनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर पीड़ित अपनी शिकायत कर सकेंगे, साथ ही वे शिकायत की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। इसके लिए एनआईसी को प्रोग्राम देने के लिए कह दिया गया है। यह पोर्टल मार्च माह के अंत तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारों ने अनूसूचित जाति के लोगों के लिए कई कल्याण स्कीमें चला रखी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रवृति स्कीम में छात्र के आवेदन करने पर यदि कोई कालेज दाखिला देने से इनकार करता है, तो उसके विरूद्ध एक्शन लिया जाएगा। यह सुनिश्चत करना सूबा सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आयोग को छात्रों की डिग्रियां रोकने की भी शिकायतें आई हैं। कोई भी विश्वविद्यालय डिग्री नहीं रोक सकता। विश्वविद्यालय ऐसा न करें यह सूबा सरकारें सुनिश्चित करें।