चंडीगढ़, 5 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा की पहली ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अब पंख लगेंगे। सोनीपत को पलवल से कनेक्ट करने वाली यह डबल लाइन रेल परियोजना प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए भी काफी अहम साबित होगी। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भी इस प्रोजेक्ट पर 15 सितंबर, 2020 में मुहर लगा चुकी है। हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजी गई है।
लगभग 5618 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट दिसंबर-2025 तक पूरा होगा। 122 किमी लम्बा यह रेल कॉरिडोर सोहना-मानेसर-खरखौदा-नयी दिल्ली को बाईपास करेगा और पलवल को हरसाना कलां होते हुए उत्तरी हरियाणा को जोड़ेगा। नया कॉरिडोर डीएफसी (डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर) के लिए फीडर लाइन के रूप में काम करेगा। सरकार ने कुरुक्षेत्र शहर में साढ़े 5 किमी लम्बाई के एलिवेटेड रेल ट्रैक पर काम तेज करने का भी फैसला लिया है। इस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। कुरुक्षेत्र-नरवाना रेल लाइन पर यह ट्रैक बनने के बाद शहर से 5 रेलवे क्रॉसिंग समाप्त हो जाएंगी। रोहतक के बाद प्रदेश का यह दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें रेल पुल के ऊपर से गुजरेगी।
गुरुग्राम-पटौदी सड़क बनेगी फोरलेन
गुरुग्राम से पटौदी तक की सड़क को फोरलेन की मंजूरी सरकार पहले ही दे चुकी है। अब इसी साल इस पर काम शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले अम्बाला से कैथल, पंचकूला से यमुनानगर, जींद से नरवाना और भिवानी से चरखी दादरी तक की सड़क को फोरलेन किया जा चुका है। करनाल से कैथल तक की सड़क 2021-22 के दौरान ही फोरलेन कर दी जाएगी।
कुरुक्षेत्र में बनेगा वैदिक पुस्तकालय
कृष्णा सर्किट योजना के तहत कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में महाभारत व गीता विषय पर संग्रहालय का निर्माण होगा। इसमें 3डी और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग होगा। इसी संग्रहालय में एक वैदिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। इसमें एक इंटरेक्टिव लैब होगी, इसमें प्राचीन श्लोकों का सही उच्चारण करना सिखाया जाएगा।
पुलिस को मिलेंगे 630 वाहन
पुलिस विभाग के लिए जल्द ही 630 वाहन खरीदे जाएंगे। जो आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन यानी ईआरवी होंगे। इनके अलावा 600 मौजूदा दोपहिया वाहन, 450 मौजूदा चार पहिया वाहनों को भी ईआरवी में लगाया जाएगा। कई नागरिक सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। नागरिक पोर्टल हर समय और अनुकूलित सीएएस पर अब तक 30 लाख, 56 हजार, 634 नागरिक सेवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं, इनमें से 97.5 फीसदी का निपटान हो चुका है।
500 क्रेच खोलने की योजना
प्रदेश सरकार जल्द ही 500 क्रेच खोलेगी। इनमें पहले से स्वीकृत कामकाजी महिलाओं के लिए 132 क्रेच भी शामिल हैं। इनमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों को घरेलू वातावरण मिलेगा। सरकार 4000 प्ले स्कूल खोलेगी, पहले चरण में 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण में 2865 आंगनवाड़ी केंद्र अपग्रेड होंगे।
नशा पीड़ितों का होगा आर्थिक पुनर्वास
प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलेगा। इसके लिए मादक पदार्थ रोकथाम सोसायटी की स्थापना हुई है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में नशामुक्ति और नशेड़ियों के पुनर्वास से जुड़ी योजनाएं अमल में लाई जाएंगी। मादक पदार्थ के सेवन की गतिविधि की पहचान, सामुदायिक प्रेरणा, उपचार, परिवार पुनर्वास, मुख्यधारा में लाना, नशा पीड़ितों का आर्थिक पुनर्वास प्रथम चरण में किया जाएगा।
गांवों में 1217 किमी लंबी सड़कें
पीएम ग्राम सड़क योजना की पंचवर्षीय योजना यानी 2019-24 के तहत राज्य में 2500 किमी सड़कों की मंजूरी मिली है। 2020-21 के दौरान 383 करोड़ रुपये की लागत से 688 किमी की सड़कें गांवों में बन चुकी हैं। 2021-22 में 1217 किमी लंबाई की नई सड़कें बनेंगी। इस पर करीब 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नाबार्ड के तहत भी इस साल 194 करोड़ की लागत से 323 किमी लंबी सड़कों के विस्तार की योजना है।
सरकार खरीदेगी 124 इलेक्ट्रिकल बसें
परिवहन बेड़े में इस साल 800 नयी बसें शामिल होंगी। इससे अलग 124 इलेक्ट्रिकल बस खरीदी जाएंगी। पहले चरण में 12 मीटर लंबी 70 एसी बसें, नौ मीटर लंबाई की 54 मिनी एसी बसें सरकार चलाएगी। महिलाओं और लड़कियों के लिए 150 मिनी बसों की खरीद की गई है।
फरीदाबाद से गुरुग्राम तक मेट्रो
साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक शहर फरीदाबाद के साथ मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि यह परियोजना सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी थी लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। मेट्रो अलाइनमेंट में बदलाव करके गुरुग्राम के सेक्टर-56 व वाटिका चौक के बीच बनने वाले स्टेशनों में बदलाव किया है। बदलाव के बाद इसे डीएमआरसी के पास भेजा गया। वहां से भी मंजूरी मिल गई और संशोधित डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार हो रही है।
कैथल में बनेगा एलिवेटेड रेल ट्रैक
कैथल शहर में साढ़े 4 किमी का एलिवेटेड रेल ट्रैक बनेगा। इससे कैथल के लोगों को तीन रेलवे क्रॉसिंग से निजात मिलेगी। यमुनानगर से करनाल तक की 50 किमी लम्बी नई रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके सरकार ने मंजूरी के लिए रेल मंत्रालय को भेज दी है।