शाहाबाद मारकंडा, 27 मार्च (निस)
हरियाणा सरकार ने निर्णय लेते हुए बीती 15 मार्च को यह निर्देश जारी किए हैं कि विमुक्त घुमंतू, अर्धघुमंतू जातियों की बस्तियों में प्रशासन विशेष जनता दरबार लगाएगा और झुग्गी-झोपडिय़ों व छतरहित मकानों, अविकसित बस्तियों डेरों में रहने वाले इन लोगों की समस्याएं सुन उनका उन्मूलन करेगा। उद्देश्य यही है कि राज्य में इन 29 जातियों के अनुमानित 19 लाख जनसंख्या वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनका जीवन स्तर सुधारा जाए। यह जानकारी आज यहां विमुक्त घुमंतू विकास बोर्ड के राज्य स्तरीय सलाहकार दल सिंह मल्लाह ने दी। मल्लाह ने कहा कि इन जातियों के लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। यह प्रशासन से सहयोग करें व जागरूक हों ताकि इनका जीवन स्तर ऊंचा हो। मल्लाह ने जानकारी दी कि सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इन जातियों के लोग जो कई वर्ष से वर्तमान स्थानों पर रह रहे हैं उन्हें नियमित व पुन: स्थापित कर पुर्नवास किया जाएगा और मौजूदा स्थानों से न उजाड़ा जाए। इन परिवारों के राशनकार्ड, वोटर कार्ड, आधारकार्ड जैसी आवश्यकताएं भी पूरी होनी संभव होंगी और योजनाओं का लाभ मिलना संभव होगा।
