चंडीगढ़, 12 सितंबर (भाषा)
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने राज्य में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ‘‘स्मार्ट राशन कार्ड’’ योजना की शनिवार को शुरुआत की। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल नहीं हो पाये नौ लाख लाभार्थियों को रियायती दरों पर राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें मिलाकर राज्य में अब लाभार्थियों की कुल संख्या 1.50 करोड़ हो जायेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू होने से इसके तहत पात्र लाभार्थियों को इस महीने 37.5 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे। अमरेंद्र ने कहा कि केन्द्र ने लाभार्थियों की संख्या सीमा 1.41 करोड़ तय की हुई है और कई बार अनुरोध करने के बावजूद एनएफएसए के तहत शामिल नहीं किये गये पात्र नौ लाख लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराने पर वह सहमत नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी सरकार ने राज्य वित्त पोषित योजना के तहत इस तरह के पात्र लोगों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है और इस योजना की विस्तृत जानकारी जल्द दी जायेगी।
भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों को किसी भी राशन डिपो से खरीदारी करने की आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना लाभार्थी को पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त करने का अधिकार देती है।
दूसरे राज्यों को पानी नहीं दे सकते
सतलुज यमुना लिंक नहर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एक और समस्या का सामना कर रहा है। पिघलते ग्लेशियरों और राज्य में घटते भूजल स्तर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है और पंजाब अन्य राज्यों को कोई पानी देने का जोखिम नहीं उठा सकता।
