दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 13 अगस्त
हरियाणा के नगर निगमों में मेयर तथा नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में प्रधान के चुनाव डायरेक्ट ही करवाए जाएंगे। पहली बार 2019 में सरकार ने पांच नगर निगमों यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक व हिसार में मेयर के डायरेक्ट चुनाव करवाए थे। इसके बाद फैसला लिया गया कि नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में भी प्रधान के सीधे चुनाव होंगे। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि 2019 से पहले के इलेक्शन में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। यानी नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में चुने हुए लोगों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। बृहस्पतिवार को शाम पांच बजे कैबिनेट की औपचारिक बैठक हुई। वहीं इससे पहले 4 बजे अनौपचारिक बैठक में कैबिनेट ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी दौरान पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का सैद्धांतिक फैसला लिया गया है।
दोनों ही पार्टियों – भाजपा-जजपा गठबंधन ने चुनावों में यह वादा किया था। बैठक में ग्राम पंचायतों के चुनावों में बीसी-ए कैटेगरी को सरपंच पद के चुनाव में आठ प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया। बीसी-बी में पहले से मौजूद आरक्षण ही लागू रहेगा।
माइक्रो इरिगेशन को सिंचाई विभाग से जोड़ा
अभी तक हरसेक को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा हुआ था, लेकिन अब कैबिनेट ने हरसेक को क्रिड सिटीजन रिसॉर्स डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा है। वी़ उमाशंकर इसके प्रधान सचिव हैं। इसी तरह से कैबिनेट ने माइक्रो इरिगेशन को कृषि विभाग की बजाय अब सिंचाई विभाग के साथ जोड़ दिया है। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे के लिए जुर्माना एक प्रतिशत प्रतिवर्ष कलेक्टर रेट के हिसाब से निर्धारित किया है। अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। अभी तक 5 से 10 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से जुर्माना लिया जाता था।
एडिड स्कूलों के स्टाफ को पेंशन
सहायता प्राप्त गैर-सरकारी (एडिड) स्कूल से 28 जुलाई, 1988 से 10 मई, 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त क्षकों एवं गैर-शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने प्राचार्य के लिए 20 हजार, हेडमास्टर के लिए 18 हजार, लेक्चरर के लिए 16 हजार, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत व उर्दू शिक्षक के लिए 14 हजार, जेबीटी, ड्राइंग, कटिंग व टेलरिंग शिक्षक को 12 हजार, नॉन-टीचिंग स्टॉफ के लिए 11 हजार तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 6 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
एचसीएस नियमों में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) नियमों में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति दी है। इन नियमों में हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम और हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम शामिल हैं। इन सात नियमों में वेतनमान में संशोधन से संबंधित आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
गुरुग्राम के लिए 28 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में गुरुग्राम के लिए 28 किमी से भी अधिक लम्बाई वाले मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसके लिए बृहस्पतिवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर मंथन हुआ। विचार-विमर्श के बाद प्रदेश के इस पहले इंटिपेंडेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 6821 करोड़ 13 लाख रुपए की संभावित लागत वाला यक कॉरिडोर हूडा सिटी सेंटर से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों तक मेट्रो की कनेक्टिविटी देगा। कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 28.80 किलोमीटर होगी। इसमें छह इंटर-चेंज स्टेशनों के साथ 27 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। यह लिंक हूडा सिटी सेंटर से शुरू होकर सेक्टर-45, साइबर पार्क, जिला शॉपिंग सेंटर, सेक्टर-47, सुभाष चौक, सेक्टर-48, सेक्टर-72ए, हीरा होंडा चौक व उद्योग विहार फेज-6 तक जाएगी। यह हीरो होंडा चौक और सेक्टर-22 में आरआरटीएस स्टेशनों के साथ भी जुड़ेगा और सराय काले खान (एसकेके), नई दिल्ली की तरफ और दूरी तरफ शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड़ (एसएनबी),राजस्थान तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
