चंडीगढ़, 27 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा के अनुदान प्राप्त (एडेड) काॅलेजों के स्टाफ को टेकओवर कर सरकारी काॅलेजों में समायोजित करने की मांग को लेकर काॅलेज टीचर्स एसोसिएशन तथा हरियाणा एडेड काॅलेज नान टीचिंग एम्प्लाई यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी वीरेंद्र सिंह दहिया से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व काॅलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान डा. विकास चाहर और हरियाणा एडेड काॅलेज नान टीचिंग एम्प्लाई यूनियन के प्रधान बिजेंद्र कादियान ने संयुक्त रूप से किया। प्रदेश में 97 सरकारी सहायता प्राप्त काॅलेज हैं, जिनमें टीचिंग और नान टीचिंग के लगभग तीन हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इन काॅलेजों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार होती है।
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के ओएसडी से कहा कि सरकार ने इन काॅलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को टेकओवर करके सरकारी महाविद्यालयों में समायोजित करने का वादा किया था, जोकि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन काॅलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को कभी समय पर वेतन नहीं मिलता। सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित एचआरए लागू नहीं हो पाया है। एनपीएस कर्मियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। 20 वर्ष की सेवा पर फुल पेंशन बेनिफिट का भी कोई प्रावधान नहीं है। यूनियन नेताओं ने कहा कि टेकओवर करने को लेकर सरकारी सहायता प्राप्त काॅलेजों के स्टाफ में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई पाॅलिसी ऐच्छिक है। ओसडी वीरेंद्र सिंह दहिया ने सभी समस्याओं को सुनने के बाद समस्या के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया है।
