रमेश सरोए/ हप्र
करनाल, 14 दिसंबर
नगर निगम हाऊस की बृहस्पतिवार को हुई साधारण बैठक महापौर रेनू बाला गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मीटिंग में 12 प्रस्तावों का एजेंडा रखा गया था। मीटिंग में मौजूद पार्षदों ने अपनी सहमति देकर सभी प्रस्तावों को पास कर दिया। महापौर ने दिव्य नगर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत शहर में अनुमानित 20 करोड़ रुपये की लागत की दो बड़ी परियोजनाओं पर काम करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें 8 किलोमीटर लम्बाई की विभिन्न सड़कों तथा शहर के मुख्य-मुख्य पार्क व चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण करवाया जाना है। इन दोनों कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेजी जा चुकी है।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहर के विकास, सौंदर्यकरण और साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। कॉलोनियों में मौजूद सीवरों को गली के लेवल पर लाने के लिए अलग से टेंडर लगाया गया है। मेन होल के टूटे ढक्कन भी बदले जाएंगे, यह अलग से मंगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मार्किट क्षेत्र में रात्रि सफाई करवाई जाएगी। इसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए फाईल को मुख्यालय भेजा गया है। गली-मोहल्लों में भय का प्रयाय बने आवारा कुत्तों से नागरिकों को निजात मिलेगी। अब इस कार्य को नगर निगम अपने स्तर पर करवाएगा। उन्होंने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए भी टेंडर लगाया गया था, इसके लिए 3 एजेंसियां क्वालिफाई हुई हैं। आवारा पशुओं को पकडऩे तथा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान को भी जारी रखने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री देशवासियों को देंगे संदेश
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 16 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाइव जुड़ेंगे और देशवासियों को अपना संदेश देंगे। महापौर ने भी जानकारी दी कि आगामी 23 दिसंबर को शहर में गीता जयंती मनाई जाएगी। इस दिन प्रात: 11 बजे सभी 1 मिनट के लिए गीता पाठ करें। उन्होंने बताया कि शहर में विभिन्न चौक-चौराहों पर लगी एल.ई.डी. स्क्रीन पर भी गीता पाठ चलाया जाएगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा, मुख्यमंत्री के विधानसभा प्रतिनिधि संजय बठला, वरिष्ठ उप महापौर राजेश अग्घी, उप महापौर एडवोकेट नवीन कुमार तथा पार्षदगण व निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
‘नियमितिकरण मामलों में आएगी ओर तेजी’
मीटिंग में महापौर रेनू बाला गुप्ता ने भवन शाखा को निर्देश दिए कि वह निगम क्षेत्र की कॉलोनियों के नियमितकरण मामलों में ओर तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी साप्ताहिक लक्ष्य लेकर इस काम को करें। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से 39 कॉलोनियों की सूची निगम में आई थी। इनमें से 8 कॉलोनियां सरकार की ओर से पास कर दी गई हैंै। 20 कॉलोनियों के केस तैयार कर भेजे जा चुके हैं। 2018 में वैध हुई कॉलोनियों के कुछ हिस्से अनअप्रूव्ड रह गए थे। ऐसे 88 पैच हैं। इनमें से 28 का रिकॉर्ड उपलब्ध है और 22 पैच के केस तैयार किए जा चुके हैं, जिन्हें मुख्यालय में प्रेषित किया जाएगा।
