रोहतक, 22 जनवरी (हप्र)
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा रोहतक डिपो के सभी अध्यक्षों के द्वारा 24 फरवरी को होने वाली एक दिवसीय हड़ताल के संदर्भ में बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका संचालन सांझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जयकुंवार दहिया द्वारा किया गया। मीटिंग के पश्चात नेताओं द्वारा कर्मशाला एवं बस स्टैंड पर कर्मचारियों को हड़ताल के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। कर्मचारी नेता जयकुंवार दहिया, गिरिराज, सोनू हुड्डा, जोगिंद्र मलिक, जोगिंद्र ढुल, सुरेश नेहरा, राजेश आदि ने सभी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही सरकार से मांग की कि हरियाणा एवं केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन के नाम से चालक विरोधी काला कानून वापस ले, 265 रूटों पर दिऐ जाने वाले परमिटों पर रोक लगाकर विभाग मे बसों का बेड़ा बढ़ाने का काम करे, वहीं विभाग में आने वाली 375 इलेक्ट्रिक बसों को प्राइवेट मालिकों को परमिट देने के बजाय किलोमीटर पर चलने वाली बस एवं इन पर कार्यरत चालकों को हरियाणा रोडवेज के बेड़े में मर्ज कर विभाग में कर्मचारियों की पक्की भर्ती की जाए जिससे रोडवेज का कर्मचारी हरियाणा सहित देशवासियों को उचित परिवहन सेवा दे सके। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हरियाणा सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ियल रवैया अपनाते हुए अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो 24 जनवरी को एक दिन की चक्का जाम हड़ताल करते हुए आगामी आंदोलन का बिगुल बजाने का काम करेंगे।
कल होगा रोडवेज पहिया जाम: सांझा मोर्चा
हिसार (हप्र) : हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने 24 जनवरी को की जाने वाली हड़ताल की तैयारियां तेज कर दी है। इसके साथ ही सांझा मोर्चा ने हड़ताल के प्रति सरकार की नकारात्मक नीति की कड़ी आलोचना की है।
इस संबंध में हिसार डिपो में सांझा मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हड़ताल की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी यूनियनों ने एक स्वर से कहा कि सरकार की वादाखिलाफी व नकारात्मक रवैये के खिलाफ होने वाली हड़ताल ऐतिहासिक होगी और उस दिन एक भी बस नहीं चलेगी। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने हड़ताल के प्रति अपना जोश जाहिर किया करते हुए सरकार की नकारात्मक नीति व सोच के प्रति गुस्सा जताया।
सांझा मोर्चा नेता राजबीर दुहन एवं सुरेश स्याहङ़वा ने कहा कि सरकार तुरंत परिवहन विभाग के कर्मचारियों की उन समस्याओं का हल करें जिनके समाधान के बारे में 23 जून 2023 को परिवहन मन्त्री व परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में सहमति हुई थी।