नयी दिल्ली (एजेंसी) : केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन के मुद्दे पर एक समाधान खोजा जाएगा, जिसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। मेघवाल ने इस बात से भी इनकार किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव है। उन्होंने मंगलवार को विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्यभार संभाला। पिछली मोदी सरकार में भी उनके पास यही विभाग था। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ‘पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और हम इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे।’ उन्होंने कहा कि विधि आयोग भी इस विषय पर काम कर रहा है। गौर हो कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की जगह अधिक पारदर्शी नियुक्ति तंत्र लाने के प्रयास में सरकार ने संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 लेकर आई थी। फोटो -एएनआई
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