चंडीगढ़, 12 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा के शहरों में जमीनों की बंद रजिस्ट्री फिर से खुल सकती है। इतना ही नहीं, बड़े साइज के प्लॉटों की टुकड़ों में भी रजिस्ट्री हो सकेगी। अधिकांश शहरों में विशेष तरह के प्लाटों, मकानों व दुकानों की रजिस्ट्री बंद होने की वजह से लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। वहीं शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी/एनओसी के चक्कर से भी लोग परेशान हैं।
लोकसभा चुनावों के दौरान नागरिकों की यह परेशानी सरकार के नोटिस में आई। पिछले दिनों सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में भी यह मामला उठा था। अब निकाय विभाग ने नियमों को सरल करने का निर्णय लिया है। निकाय विभाग नेे इसका प्रारुप तैयार कर लिया है। अगले एक-दो दिन में ही इसकी घोषणा हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर, निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने प्रदेश में अवैध कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से सभी शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों से ऐसी सभी कालोनियों की लिस्ट मांग ली है, जिन्हें वैध किया जाना है। ऐसी कालोनियों की सूचना 30 जून तक मुख्यालय में भेजने के निर्देश दिए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की बैठक में निकायों में आने वाली तमाम समस्याओं के बारे पर मंथन किया था और अधिकारियों को उन्हें तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए थे। लिहाजा शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो चुका है।
निकाय प्रतिनिधियों की बढ़ेगी ताकत
विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग की सुविधा शुरू की गई। अब ई-टेंडरिंग के कार्यों की भी लिमिट में बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार की ओर से खाका तैयार कर लिया है। सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों की पावर बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। सरकार की ओर से परिवार पहचान-पत्र और प्रापर्टी आईडी की खामियों को दुरुस्त करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रापर्टी आईडी की खामियों को एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की ओर से अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिए गए हैं कि पीपी-आईडी की त्रुटियों का तुरंत समाधान किया जाए।
फील्ड में उतरेंगे निकाय मंत्री
शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा अब फील्ड में उतरने की तैयारी में हैं। निकाय मंत्री सभी 90 निकायों का दौरा करेंगे और आमजन से सीधा संवाद करेंगे। निकाय मंत्री द्वारा सभी निकाय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहरी निकाय मंत्री की ओर से उन निकायों की सूची तैयार कर ली गई है, जहां आमजन की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। खासकर नगर निगमों में अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी है। निकायों का निरीक्षण के दौरान वह सफाई व्यवस्था को जांचेंगे और शहरी क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्टों का भी मुआयना करेंगे।
