दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 20 जून
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा में जिलों की संख्या बढ़ सकती है। वर्तमान में प्रदेश में 22 जिले हैं। गोहाना, हांसी, असंध, डबवाली और मानेसर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला बनाया गया था।
धनखड़ कमेटी ने हांसी और गोहाना को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे माना नहीं गया। वहीं, मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी बनी थी। इस कमेटी की सिफारिश पर नये उपमंडल, तहसील और उप-तहसील तो बनाई गईं, लेकिन कोई जिला नहीं बनाया गया। अब नायब सरकार ने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में नये सिरे से कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है।
सब-कमेटी में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत तथा सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा को सदस्य बनाया है। मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कमेटी गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव कमेटी का सहयोग करेंगे।
कमेटी को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। आगामी सप्ताह में कमेटी की पहली बैठक बुलाई जा सकती है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में कमेटी के निर्देशों पर सभी जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी नये जिलों, सब-डिवीजन, तहसील, उप-तहसील, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत बनाने पर विचार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएम नायब सिंह सैनी को देगी। इसके बाद कैबिनेट में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।असंध विधायक शमशेर गोगी, डबवाली विधायक अमित सिहाग, हांसी विधायक विनोद भ्याना, गोहाना विधायक जगबीर मलिक के अलावा गुरुग्राम जिला के विधायकों की ओर से मानेसर को जिला बनाने की मांग कई बार उठाई जाती रही है। सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी को पावरफुल बनाया है। कमेटी अगर चाहेगी तो किसी भी विधायक या अधिकारी को भी बतौर सदस्य इसमें शामिल कर सकेगी। सरकार ने हांसी, डबवाली और मानेसर को पुलिस जिला बनाया हुआ है। लेकिन रेवन्यू जिला ये अभी तक नहीं बने हैं।
दिसंबर में बने थे छह नये सब-डिवीजन
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर और डॉ़ बनवारी लाल की सब-कमेटी की सिफारिश पर पिछले साल दिसंबर में मनोहर सरकार ने छह नये सब-डिवीजन (उपमंडल) बनाए थे। मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल-चौधरी व जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिया गया। उस समय भिवानी के बवानीखेड़ा और रोहतक के कलानौर को भी उपमंडल बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ पाया। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले इन दोनों कस्बों को यह तोहफा मिल सकता है।
वर्तमान में यह है प्रशासकीय ढांचा
प्रदेश में वर्तमान में 22 जिले हैं। मंडल छह हैं। 80 सब-डिवीजन, 94 तहसील, 49 सब-तहसील, 140 ब्लाक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। भाजपा सरकार ने चरखी दादरी को नया जिला बनाया। अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया। 10 नई तहसीलें और तीन नयी उप-तहसीलें भी बनीं। तावड़ू और लाडवा को उपमंडल बनाया।
