हिसार, 9 जुलाई (हप्र)
नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि इंटीग्रेटेड मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इंटीग्रेटेड मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से हिसार में सवा लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी व हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। इस परियोजना क्षेत्र के लिए 2988 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है जिसकी कुल लागत 4694.46 करोड़ होगी। उन्होंने बताया कि इसके नजदीक डीएफसी स्टेशन पूर्व में अंबाला 208 किमी., पश्चिम में रेवाड़ी 156 किमी. व लॉजिस्टिक हब/ड्राई पोर्ट व आईसीडी कापसहेड़ा 182 किमी, आईएमएलएच नांगल चौधरी 189 किमी. तथा कांडला सी-पोर्ट 1055 किमी. की दूरी पर रहेंगे। बता दें कि पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 21 जून 2024 को आयोजित हुई 73वीं मीटिंग में गैस पाइप लाइन के प्रावधान, हाई स्पीड रेल व ओएफसीज और भारतीय रेल नेटवर्क तथा डीएफसीज के बीच इंटरफेस कनेक्टिविटी को डेवलप करने संबंधी बातचीत पर सहमति बनी है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि फेज 1 में कुल 1605 एकड़ भूमि में से इंडस्ट्री एवं लॉजिस्टिक हेतु 980.20 एकड़ व 61 प्रतिशत, कमर्शियल प्रयोग हेतु 39.02 एकड़ व 2 प्रतिशत, पब्लिक और सेमी पब्लिक हेतु 48.60 एकड़ व 3 प्रतिशत, रेजिडेंशियल हेतु 34.90 एकड़ व 2 प्रतिशत, सर्विसेज हेतु 28.50 एकड़ व 2 प्रतिशत, ग्रीन एंड वाटर बॉडी हेतु 242.52 एकड़ व 15 प्रतिशत तथा रोड एवं यूटिलिटीज हेतु 231.26 एकड़ व 15 प्रतिशत प्रयोग होगा। डॉ. गुप्ता ने बताया कि इंटीग्रेटेड मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के नजदीक मेटल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, कॉटन व टेक्सटाइल संबंधी, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंडस्ट्री पहले से है। प्रस्तावित आईएमसी में एयरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए 343.20 एकड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 172 एकड़, इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन के लिए 289.80 एकड़, रेडीमेड गारमेंट के लिए 92.20 एकड़, कॉमन रेडी शेड्स के लिए 12.73 एकड़, लॉजिस्टिक पार्क के लिए 70 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। क्लस्टर हेतु 100 प्रतिशत भूमि कब्जे में ले ली गई है। मास्टर प्लान पीडीआर और कॉस्ट एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं।