पिंजौर, 16 जुलाई (निस)
बिजली वितरण निगम संरक्षण पुनर्गठन की योजना के तहत वर्ष 2021 में बिजली मंत्री के आदेश पर विभाग ने स्थानीय अमरावती एन्क्लेव में बिजली उपमंडल कार्यालय मंजूर किया था और पिंजौर ब्लॉक के गांव भौरियां में 66 केवी बिजली सबस्टेशन भी मंजूर किया था । इसके लिए पंचायत ने निशुल्क जमीन भी दे रखी है लेकिन मंजूरी के 3 वर्ष बाद भी न तो बिजली उपमंडल कार्यालय खोला गया न ही उसमें एसडीओ सहित अन्य स्टॉफ की नियुक्ति की गई।
बिजली विभाग ने एडवोकेट विजय बंसल को आरटीआई एक्ट के तहत दी सूचना में बताया कि मंजूर किए गए अमरावती उपमंडल कार्यालय में एसडीओ, जेई, लाइन मैन सहित कुल 78 पोस्ट मंजूर कर रखी हैं लेकिन स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की गई।