शिमला, 17 जुलाई (हप्र)
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 25 जुलाई को होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक मेें विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर चर्चा संभावित है। साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु सीमा बढ़ाने और होम स्टे नीति में बदलाव के साथ-साथ खाली पदों को भरने बारे भी कैबिनेट चर्चा करेगी। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 28 परवरी को समाप्त हो गया था। विधानसभा के किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य छह माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। लिहाजा अगस्त माह में मानसून सत्र होना तय है। मंत्रिमंडल की बैठक में मॉनसून सत्र की तारीखों पर चर्चा के बाद सरकार इसे विधानसभा सचिवालय को भेजेगी।
प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 9 फीसद के करीब है। पनबिजली प्रोजेक्टों के बाद पर्यटन हिमाचल में न सिर्फ रोजगार बल्कि आमदन का भी जरिया बन सकता है। पर्यटन विकास के लिए सरकार प्रयारत है। इसी मकसद से सरकार ने कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। साथ ही सरकार होम स्टे नीति में भी बदलाव कर रही है। होम स्टे नीति में बदलाव की सिफारिश करने के मकसद से गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हो चुकी है। मंत्रिमंडल की बैठक में उप समिति की सिफारिशों पर चर्चा के बाद होम स्टे नीति में बदलाव होगा।
उप समिति राज्य में होम स्टे इकाइयों के लिए धारा 118 के तहत रियायत देने की तैयारी की सिफारिश कर सकती है। इससे प्रदेश में होम स्टे इकाइयों का निर्माण करने में राज्य के बाहर के बड़े निवेशक निवेश कर सकेंगे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश में होम स्टे और पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 का प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सरकार बिना पंजीकरण होम स्टे इकाइयों के संचालन की अनुमति भी नहीं देगी। यानी बिना पंजीकरण के चलने वाली होम स्टे इकाइयों पर जुर्माना होगा और दोबारा से पंजीकरण करवाने की अवधि भी निर्धारित की जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के मकसद से घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आर्थिकी को पटरी पर लाने बारे भी चर्चा संभावित है।