नयी दिल्ली, 22 जुलाई (ट्रिन्यू)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार सातवां बजट पेश करेंगी। ‘मोदी 3.0’ सरकार के इस पहले बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है। हितधारकों की प्रमुख मांगों में मध्यम वर्ग के लिए कर रियायतें शामिल हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा में अर्थशास्त्री सोनल बधान के अनुसार, यदि सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के बोझ को कम करने और बचत के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लेती है, तो कुछ रियायत की उम्मीद की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भुगतान किए गए ब्याज पर कर रियायत बढ़ाई जा सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाला बजट होगा।