चंडीगढ़, 22 जुलाई (हप्र )
वित्तीय सूझ-बूझ और तथ्यों पर आधारित मजबूत केस पेश करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के दौरे पर आई 16वें वित्त आयोग की टीम से प्रदेश के सर्वपक्षीय विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के कीमती योगदान के कारण पैदावार, प्राप्ति और आज़ादी की रक्षा के लिए प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने पहले ही दुनिया भर के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और यह पैकेज प्रदेश के आर्थिक विकास को और मजबूती देगा। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि वित्त कमीशन राज्य सरकार की मांगों की तरफ सहानुभूति के आधार पर विचार करेगा और पंजाब को खुले दिल के साथ फंड अलाट करेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त कमीशन से 1,32, 247 करोड़ रुपए के फंड देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन फंड्स में 75, 000 करोड़ रुपए के विकास फंड, कृषि और फसली विविधता के लिए 17,950 करोड़ रुपए, पराली प्रबंधन और परिवर्तनी प्रबंधों के लिए 5025 करोड़ रुपए, नार्को-आतंकवाद और नशों की बुराई से निपटने के लिए 8846 करोड़ रुपए के अलावा उद्योग को पुनर्जीवित करन के लिए 6000 करोड़ रुपए शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने वित्त कमीशन से राज्य की पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए बड़े स्तर पर फंड्स अलाट करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत सम्मान एवं संतोष की बात है कि भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा खेती विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए 17, 500 रुपए प्रति हेक्टेयर रियायत के प्रस्ताव को मंजूर किया है। यह फसली चक्कर को तोड़ने में अहम कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुत से नए विचार पेश किए है, जिनमें अलग-अलग रंग के स्टाम्प पेपर शामिल हैं, जो राज्य में औद्योगिक क्रांति के नए युग की शुरुआत करने की तरफ बड़ा कदम है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ऐसा पहला राज्य है, जिसने उद्यमियों को अपने यूनिट स्थापित करने के लिए हरे रंग के स्टाम्प पेपर जारी किए हैं।