चंडीगढ़, 25 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार अब भारतीय मजदूर संघ की मांगों को लेकर गंभीर हो गई है। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के साथ बैठक की। दो घंटे चली इस वार्ता के दौरान संघ ने 29 सूत्रीय मांग-पत्र मुख्य सचिव को सौंपा। सभी पर बिंदुवार चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संघ की मांगों का समाधान निकालने के लिए अधिकारियों की छह कमेटियों का गठन किया है।
कमेटियां कलस्टर वाइज रिपोर्ट तैयार करके मुख्य सचिव को देगी। मजदूर संघ के साथ मंगलवार को फिर से बैठक होगी। संघ की मांगों को छह अलग-अलग कलस्टरों में बांटा है। प्रत्येक कलस्टर की मांग का विश्लेषण करने और रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों को मंगलवार तक का समय दिया है। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार और प्रदेश महामंत्री हवा सिंह मेहला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव के साथ चर्चा की।
इस दौरान संघ ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। निगम में विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों से पोर्ट किए कर्मचारियों को पुराने अनुभव का लाभ देने तथा विभिन्न विभागों में बरसों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी मजदूर संघ की ओर से उठाई गई। संघ ने ‘चिरायु’ योजना का लाभ देने तथा कार्ड बनने के बावजूद जिन कर्मचारियों का पैसा इलाज पर खर्च हुआ है, उसे रिफंड करने की भी मांग की।
जोखिम का काम करने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत जोखिम भत्ता जोड़ने, पैक्स कर्मचारियों को सहकारी बैंकों में 10 प्रतिशत प्रमोशन प्रदान करने तथा शहरी स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह मेडिकल रिबर्समेंट की सुविधा प्रदान करने की भी मांग की गई है।
