कोलकाता, 26 जुलाई (एजेंसी)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। इस के साथ ही इन अटकलों पर विराम लग गया कि कहीं ममता भी विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह बैठक का बहिष्कार तो नहीं करेंगी। दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में ममता ने कहा कि वह बैठक में शिरकत करेंगी और ‘भेदभावपूर्ण बजट प्रस्तावों’ तथा ‘बंगाल और विपक्ष शासित अन्य राज्यों को विभाजित करने की साजिश’ के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगी।
ममता ने कहा, ‘अगर मुझे बैठक में अपना भाषण देने और विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव और राजनीतिक पूर्वाग्रह के अलावा बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों को विभाजित करने की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का मौका मिला, तो मैं ऐसा करूंगी। वरना मैं बैठक से बाहर चली जाऊंगी।’
गैर भाजपा शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट के विरोध स्वरूप बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (द्रमुक), केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (आम आदमी पार्टी) और कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में शामिल नहीं होने की घोषणा की है।
