पिंजौर/पंचकूला, 4 अगस्त (निस/हप्र)
राज्य सरकार गत् 8 वर्षों से उन लाखों दिव्यांगों को मासिक पेंशन से वंचित रखे हुए हैं जिन्हें केंद्र सरकार की वर्ष 2016 में अधिसूचना की सूची में शामिल किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सचिव विजय बंसल एडवोकेट ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन भेज कर प्रदेश के वंचित लाखों दिव्यांगों को पेंशन देने की मांग की है। ज्ञापन में विजय बंसल ने बताया कि वर्ष 1995 में केंद्र सरकार द्वारा अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोगी, श्रवण दोष, चलने फिरने में अक्षम, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों को दिव्यांगों की सूची में शामिल कर इन्हें मासिक पेंशन का अधिकार दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में नई अधिसूचना जारी कर इसमें 14 प्रकार के नये और दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें सूची में शामिल किया था और इन्हें भी मासिक पेंशन का हकदार बताया गया था। बंसल ने कहा कि बीजेपी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने 8 वर्ष बाद भी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर कार्यवाही न करते हुए नए दिव्यांगों को उसमे शामिल नहीं किया। अभी तक प्रदेश के लाखों दिव्यांग पेंशन से वंचित हैं।
