जींद (जुलाना), 5 अगस्त (हप्र)
हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति आरक्षण को लेकर वर्गीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हरियाणा सरकार उसे लागू करने का काम करेगी।
हरियाणा में 23 प्रतिशत आरक्षण एससी/एसटी को दिया जा रहा है और अब वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया है, उसके अनुरूप हरियाणा सरकार जल्दी ही अनुसूचित जाति का वर्गीकरण कर आरक्षण का विभाजन करेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सोमवार को जींद शहर में पार्टी के जन आशीर्वाद अभियान कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोग वर्ष 2004 से 2014 तक के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को भूले नहीं हैं। लोगों को आज भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुए गोहाना और मिर्चपुर जैसे कांड याद हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण का भाजपा को नुकसान हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा का किसी पार्टी से सीधा मुकाबला नहीं है, बल्कि भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस, इनेलो-बसपा गठबंधन, जजपा और आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी। जिससे भाजपा को लाभ होगा और भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार का गठन करेगी। इस मौके पर भाजपा के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, विधायक डा. कृष्ण मिड्ढा, कॉन्फेड के चेयरमैन कर्मवीर सैनी, पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, प्रदेश कार्यकारिण्ी सदस्य राजू मोर, प्रदेश प्रवक्ता रामराजी ढुल, सतीश सांगवान, डा. सुरेंद्र लाठर, सत्यवान खटकड़, जसमेर रजाना, सुरेश कौशिक, कृष्ण रोहिला, बबलू गोयल समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
समय से पहले उतारेंगे उम्मीदवार : बड़ौली
बड़ौली ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और भाजपा समय से पहले अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पर सरकार सभी 23 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। हरियाणा के अलावा ऐसा किसी अन्य राज्य में संभव नहीं हो पाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के बकाया 133 करोड़ रुपए के आबियाना को माफ करने के हरियाणा सरकार के फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया।
