चंडीगढ़, 6 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार की योजना है कि फैक्टरियों में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे श्रमिकों को पक्का करने की है। इसके लिए उद्योगपतियों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि श्रमिकों के पक्का होना फैक्टरियों के भी हित में है। इससे उत्पादता में निरंतर बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
मंगलवार को यहां स्टेट एडवाइजरी कांट्रेक्ट लेबर बोर्ड की पहली बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को सही माहौल मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी, फैक्टरी संचालकों के साथ मिलकर कांट्रेक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर विचार-विमर्श शुरू करें। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। कांट्रेक्ट श्रमिकों पर लागू होने वाले विभिन्न कानूनों अथवा नियमों को भी सूचीबद्ध किया जाए ताकि उन्हें सही तरीके से लागू किया जा सके। बैठक में श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, गृह विभाग के विशेष सचिव मनीराम शर्मा सहित स्टेट एडवाइजरी कांट्रेक्ट लेबर बोर्ड के प्राइवेट सदस्य भी उपस्थित रहे।