पिंजौर, 7 अगस्त (निस)
कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव विजय बंसल एडवोकेट ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन भेजकर लगभग 50 वर्ष पूर्व 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए गए प्लाटों का मालिकाना हक देने के लिए एक योजना बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों को प्लॉट देने की घोषणा पर तंज कसते हुए विजय बंसल ने कहा कि सरकार पहले 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 50 साल पूर्व और वर्ष 2009 में महात्मा गांधी गरीब कल्याण आवास योजना के तहत गांवों में दलितों, गरीबों को दिए गए 100-100 गज के प्लॉटों का तो मालिकाना हक दे। बंसल ने कहा कि महात्मा गांधी आवास योजना के आज भी हजारों लोगों को प्लॉट के कब्जे नहीं मिले, जिन्हें प्लॉट मिले हैं उनके मकानों की रजिस्ट्रियां नहीं हुईं। जिन्हें रजिस्ट्रयां मिलीं उन्हें प्लाटों का कब्जा तक नहीं दिया गया।
विजय बंसल ने कहा कि वर्ष 1976-77 में एससी-बीसी वर्ग के लोगों को गांवों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों ने प्लॉट अलॉट किए थे। उन्हें आज भी मालिकाना हक नहीं मिला। जबकि पिंजौर, रतपुर, अब्दुल्लापुर, सूरजपुर, महादेव कॉलोनी, बिटना, मानकपुर आदि पिंजौर ब्लॉक के लगभग चार दर्जन गांवों में लोग 50 से 60 वर्ष से मकान बनाकर रह रहे हैं। सरकार ने वहां पर आंगनबाड़ी, गलियां, सड़क, बिजली, पानी आदि की मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवा रखी हैं।
बंसल ने सरकार द्वारा 20 वर्ष से कारोबार करने वाले व्यापारियों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने की योजना की सराहना करते हुए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबों को भी उनके मकान का मालिकाना हक देने की नई योजना बनाने विशेषकर अनुसूचित जाति, गरीबों को निशुल्क मालिकाना हक देने की मांग की।