झज्जर (हप्र) : हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के आउटसोर्स पार्ट-2 के लिए लागू की गई जॉब सिक्यारिटी कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। इसे कर्मचारी वर्ग कर्मचारियों के साथ छलावा बता रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग रैगुलराइजेशन नीति को लागू करने की थी। लेकिन सरकार ने उस रैगुलराइजेशन नीति को ही एक तरह से खत्म कर दिया। यह न्याय संगत नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियों के लिए एक्ट के स्थान पर रैगुलराइजेशन नीति को लागू करे। उसी से कर्मचारियों का ज्यादा फायदा होगा। इसी मसले को लेकर कर्मचारी के हरियाणा राज्य के प्रधान राम रतन के नेतृत्व में एक बैठक का यहां आयोजन किया गया।