चंडीगढ़, 17 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की तरह उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएम वर्ग टू फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही माॅडल स्कूलों के शिक्षक, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर और फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय को राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में बीसी (बी) आरक्षण के प्रावधान वाली रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसे स्वीकार करने के बाद मंजूरी हेतु चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। इसके तहत अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य में शुक्रवार शाम को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी, जिसके बाद आचार संहिता लग गई और समस्त नई परियोजनाओं व घोषणाओं का काम थम गया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात को ही भाजपा विधायकों व मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा की गई।
इस औपचारिक बैठक में तय हुआ कि विधानसभा चुनाव में रैलियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फिर इसी मुद्दे पर चर्चा हुई।