फौरी सुरक्षा को लेकर चिकित्सक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (एजेंसी)

‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) की सिफारिशों के लागू होने तक चिकित्सकों के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है। फेडरेशन की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।

संगठन ने दलील दी है कि चिकित्सकों को अक्सर हिंसा और उनकी सुरक्षा के लिए खतरे की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है, ‘यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि रेजिडेंट डॉक्टरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि वे समस्याओं का अनुभव करते हैं, इसलिए समाधान पेश करने की स्थिति में हो सकते हैं। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी हितधारकों के साथ समग्र चर्चा के बाद व्यापक दिशानिर्देश बनाए जाएं।’

एम्स में दो समितियां गठित

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल के 10वें दिन बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रखा। दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया गया। वहीं, आम आदमी पार्टी की महिला शाखा ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के बाहर प्रदर्शन करते हुए पीड़ित डॉक्टर के परिजनों के लिए न्याय की मांग की। इस बीच, एम्स दिल्ली प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि परिसर के भीतर सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। संस्थान में सुरक्षा मुद्दों और चिकित्सकों की अन्य चिंताओं पर विचार करने के लिए प्रशासन ने दो समितियों का गठन किया है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची सीआईएसएफ

कोलकाता (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, बुधवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बीच, पश्चिम बंगाल के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने एक रैली निकाली।

पूर्व प्राचार्य के खिलाफ याचिका

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक पूर्व उपाधीक्षक ने पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने घोष के खिलाफ ईडी से जांच कराने का अनुरोध किया है। अदालत ने पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली को याचिका दायर करने की अनुमति दी।