फरीदाबाद, 21 अगस्त (हप्र)
सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों राजनीतिक दलों के दलित नेताओं ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये फैसले पर ऐतराज जताते हुए आज जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और मांग की भारत सरकार को इस विषय पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के फैसले को निरस्त करने का विचार करना चाहिए और दलित अधिकार आरक्षण संबंधी उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की नौवीं सूची में डालने का काम करना चाहिए।
दलित चिंतक सामाजिक विकास मंच के अध्यक्ष अशोक रावल, दवेरा के अध्यक्ष व दलित नेता डा.बाबूलाल रवि, अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष दलित चिंतक पंचायत समिति के सदस्य एडवोकेट सुनील कुमार, डॉ बी आर अंबेडकर समाज सुधार समिति के अध्यक्ष शंकर नंबरदार, उप चेयरमैन सुंदर नेताजी, एडवोकेट राजीव कुमार, अनिल नंबरदार, संस्था के सचिव सुरेश पाल, वासुदेव सुमन, भोला चोटी वाला अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर आज जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति में फरीदाबाद की एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।
