मुंबई (एजेंसी)
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया। यूपीएस के तहत, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों के अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, ये कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए पात्र होंगे।