शिमला, 29 अगस्त (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बृहस्पतिवार को विधानसभा सदन में ऐलान किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने अगले दो माह के लिए अपने-अपने वेतन और भत्ते विलंबित (डेफर) किए हैं। उन्होंने विधायकों से भी स्वेच्छा से इसे दो माह के लिए विलंबित करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपये थी वह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपये कम हो कर 6258 करोड़ रुपये हो गई है। अगले वर्ष (2025-26) में यह 3000 करोड़ रुपये और कम होकर 3257 करोड़ रुपये रह जाएगी। पीडीएनए की लगभग 9042 करोड़ रुपये की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपये पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं।
जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बन्द हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी उधार लेने की सीमा भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है।’ सुक्खू ने कहा कि हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और गैर उत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने मेंसमय लगेगा।
