शिमला, 9 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नाबार्ड की योजना के सवाल पर सत्तापक्ष व विपक्ष आमने-सामने आ गये। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नाबार्ड के तहत केवल कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की योजनाएं ही स्वीकृत हो रही हैं और विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों की डीपीआर भी नहीं बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूरे हिमाचल का एक समान विकास करवाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। विधायक सुखराम चौधरी की अनुपस्थिति में विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड की योजना में विधानसभा क्षेत्र की लिमिट 175 करोड़ तय है। इसमें सरकार ने 20 करोड़ बढ़ाकर 195 करोड़ किया है। इसमें विधायक इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 175 करोड़ रुपए की परिधि में स्कीमें आएंगी, तो उसे स्वीकृति मिलेगी।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में निदेशक अनुसंधान व निदेशक विस्तार के पद को डेपुटेशन के आधार पर भरा गया है। अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर नियुक्त किए गए हैं।
