शिमला, 14 सितंबर (हप्र)
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में आलू आधारित आर्थिकी को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने उपायुक्त ऊना को आलू की खरीद और बिक्री के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने हेतु विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह हिमाचल में सेब आधारित आर्थिकी को सफलता मिली है, उसी तरह ऊना में आलू आधारित आर्थिकी के लिए भी संभावनाएं हैं।
शनिवार को ऊना जिले के हरोली के पूबोवाल गांव में आयोजित 75वें वन महोत्सव के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना के किसान बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं और यहां आलू की बंपर पैदावार होती है। सरकार मजबूत व्यवस्था बना कर आलू आधारित आर्थिकी तंत्र विकसित करने का काम करेगी।
उन्होंने हरोली के बीत क्षेत्र में किसानों के खेतों की संपूर्ण बाड़बंदी की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।
तालाबों को समतल बनाने की नहीं मिलेगी अनुमति
उपमुख्यमंत्री ने प्रशासन को किसी को भी तालाबों को मिट्टी से भरकर समतल करने की अनुमति न देने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों में जल भराव क्षेत्र की जलस्तर गिरावट की समस्या से निपटने के लिए अहम है, इसलिए तालाबों का संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हरोली विस में तालाबों की रिर्चाजिंग पर 12 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 करोड़ रुपये खर्च करके पूबोवाल तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। तालाब के पानी की साफ सफाई और गांव की जल निकासी का शोधन करके पानी तालाब में डालने की व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
बीत क्षेत्र के लिए 75 करोड़ की सिंचाई योजना
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 करोड़ रुपये ये बीत क्षेत्र में सिंचाई योजना-2 बनाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले बीत क्षेत्र सिंचाई योजना-1 के जरिए सिंचाई सुविधा के स्तरोन्नयन का काम किया गया है। दूसरी योजना बनने से यहां हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही हरोली में बस डिपो खोला जाएगा। इसके अलावा हरोली में नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा में विभिन्न सड़कों के सुधार और विस्तार कार्य तथा पुलों के निर्माण पर 70 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।