नयी दिल्ली (एजेंसी)
केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा है कि सरकार के पास मौजूद ‘संवेदनशील जानकारियां’ विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी की वजह हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को यह बात बतायी। उन्होंने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि इन मुद्दों को सार्वजनिक करना न तो संस्थान के हित में होगा और न ही इसमें शामिल न्यायाधीशों के हित में। मामले की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। शीर्ष अदालत अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
