गुलाबगढ़ (जम्मू-कश्मीर), 16 सितंबर (एजेंसी)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इसे इतना नीचे दफन किया जाएगा कि यह कभी बाहर न आ सके। शाह ने सोमवार को किश्तवाड़ में एक जनसभा में दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू-कश्मीर में सरकार नहीं बना पाएगा। पद्देर-नागसेनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री सुनील शर्मा के समर्थन में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि वह कभी बाहर न आ सके।
उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणापत्र में आतंकवादियों को छोड़ने की बात कही गई है जो आतंकवाद को फिर से मजबूत करने की कोशिशें हैं। गृह मंत्री ने कहा, ‘यह चुनाव दो ताकतों के बीच है, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरी तरफ भाजपा। नेकां-कांग्रेस कह रही हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। मुझे बताइए कि क्या इसे बहाल किया जाना चाहिए? भाजपा ने पहाड़ी और गुज्जर समुदायों तथा अन्य लोगों को जो आरक्षण दिया है, उसे छीन लिया जाएगा।’उन्होंने कहा, ‘चिंता मत कीजिए। मैं कश्मीर में स्थिति देख रहा हूं और आश्वस्त रहिए, जम्मू कश्मीर में न तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार बन रही है और न ही राहुल गांधी की पार्टी की।’
सोमवार को 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार का अंतिम दिन था। इन क्षेत्रों में 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा।
कांग्रेस ने किए किसानों, युवाओं से कई वादे
श्रीनगर : कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र की मुख्य बातों में प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों की बीमा और सेब के लिए 72 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी शामिल है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यहां पार्टी कार्यालय में कहा, ‘हम भूमिहीनों, जोतदार और भू-स्वामी कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे। सरकारी भूमि पर खेती कर रहे भूमिहीन किसानों के लिए 99 साल के पट्टे की भी व्यवस्था करेंगे।’ योग्य युवाओं को एक साल के लिए 3,500 रुपये प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता देने व महिला सम्मान कार्यक्रम के तहत परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपये मासिक सहायता का वादाा किया गया है। अनुच्छेद 370 बहाली पर खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ‘इंडिया’ सरकार के लिए एक साझा कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी। अनुच्छेद 370 बहाल करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य चुनावी मुद्दा है।
