नयी दिल्ली, 30 अक्तूबर (एजेंसी)
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है। मंगलवार को इसकी घोषणा की गई। हालांकि, डीलर का कमीशन बढ़ने के बावजूद ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके उलट, राज्य के भीतर माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेंगी।
पेट्रोल की बिक्री पर कमीशन 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने राज्यों के भीतर शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया है। इससे कुछ हिस्सों में दरों में 4.5 रुपये प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने 29 अक्तूबर को डीलरों को पत्र लिखकर सभी श्रेणियों में डीलर मार्जिन बढ़ाये जाने की सूचना दी। डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन में लगभग आठ साल में यह पहला संशोधन है। बीपीसीएल ने कहा कि संशोधित कमीशन 30 अक्तूबर से प्रभावी है, इसके लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
डीलर कमीशन अंतिम बार अक्तूबर, 2016 को संशोधित किया गया था। उस समय इसे बढ़ाकर 1,868.14 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया था। साथ ही पेट्रोल पर उत्पाद बिल योग्य मूल्य का 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। डीजल पर यह 1,389.35 रुपये प्रति किलोलीटर है। इसके साथ ही बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत कमीशन मिलता है।
