ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 7 नवंबर
Haryana News: शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के 241 स्कूलों में मौलिक सुविधाओं की मांग का ब्योरा मांगा है। विभाग की ओर से कलस्टर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला परियोजना संयोजकों को आगामी 12 नवंबर तक राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को मौलिक सुविधाओं की सत्यापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, 24 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पीएमश्री मॉडल संस्कृति एवं कलस्टर स्कूलों में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए थे, ताकि ये स्कूल अपने क्षेत्र में मॉडल स्कूल बन सकें। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के सत्यापन को लेकर यू-डीआईएसई डाटा 2023-24 के आधार पर स्कूल डाटा वेरीफिकेशन फारमेट तैयार किया है। इसमें कक्षा से लेकर अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी मुहैया कराई जाती है।
बच्चों की संख्या के आधार पर सुविधाओं का आंकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। खंड स्तर पर सभी चयनित स्कूलों के मुखियाओं की बैठक की जाएगी, प्रत्येक स्कूल का एसडीवीएफ प्रिंट करके दिया जाएगा। यदि खंड में 12 स्ल हैं तो एक सत्यापन कमेटी या दो सत्यापन कमेटियां गठित की जाएंगी। सत्यापन कमेटी में बीईओ-बीईईओ की अध्यक्षता में कार्य करेगी। कमेटी के दो सदस्य रहेंगे व सदस्यों के रूप में प्रिंसिपल, बीआरपी व एबीआरसी शामिल किए जाएंगे। जेई सिविल प्रत्येक स्कूल के भरे गए प्रारूप के अनुमानों को चेक करके प्रत्येक प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा।
कमेटी द्वारा प्रत्येक स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं व अन्य कक्षाओं व भौतिक सुविधाओं की जांच करनी है तथा प्रारूप में भरी सुविधाओं को चैक करना है। यदि सूचना गलत भरी गई है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। स्कूल के नियमानुसार जो भी मांग है, उसका कमेटी सत्यापन करेगी कि ये सुविधा स्कूल को स्वीकृत की जाए या नहीं। सभी बीईओ-बीईईओ अपवने खंड के प्रत्येक स्कूल के एसडीवीएफ पर हस्ताक्षर करेंगे। खंड स्कूलों द्वारा प्रारूप में भरी गई जानकारी को मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
