ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 7 नवंबर
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। खुद केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल में हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्टों को गति देने और शहरी विकास को लेकर पहल की है। प्रदेश का मुफ्त बिजली शेयर बढ़ाने पर मनोहर लाल ने सार्थक कदम बढ़ाया है। वहीं हिमाचल में दो स्मार्ट शहर बसाने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार करेंगे।
हिमाचल के विकास का रोडमैप केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में तैयार हुआ। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
राज्यों में ऊर्जा, शहरी विकास और आवास के मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रदेशों का दौरा कर, नए प्रोजेक्टों का रिव्यू करने के साथ नयी योजनाओं को लागू करने की वास्तविकता को भी जान रहे हैं। इसी कड़ी में मनोहर लाल हिमाचल प्रदेश पहुंचे और वहां पावर प्लांट, आवास एवं शहरी विकास की योजनाओं पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कई लंबित प्रोजेक्टों और नई योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को अवगत कराया। मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पावर प्लांट प्रोजेक्टों को गति दी जाएगी और दो स्मार्ट शहर भी बसाए जाएंगे।
मनोहर लाल ने पत्रकारों से कहा कि बैठक के दौरान हिमाचल सरकार की ओर से मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ाने का विषय रखा गया। देश और प्रदेश के हित में ऐसे सार्थक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पानी ही सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दो स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब से मतभेदों को दूर किया जाएगा।
खट्टर ने वाटर सेस का किया विरोध
मनोहर लाल ने वाटर सेस का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सेस लगाने से देशभर के बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सूक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सभी मुद्दों और विषयों का समाधान का आश्वासन दिया।
