करनाल, 9 जून (हप्र)
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास करवाने के लिए 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आ रही है। इसके लिए जल्द ही 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी जाएगी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले भी 1100 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। अधिकारी इस राशि से करवाए जाने वाले विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली शुक्रवार को नीलोखेड़ी के गांव गोंदर में सर्व समाज की ओर से आजाद पब्लिक स्कूल में आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि गांव में वह सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी करवाई जाएं जो शहरों के नागरिकों को मिलती है। समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार प्रदेश में 9 सूत्रीय कार्यक्रम जल्द लागू करने वाली है।
की ये घोषणाएं
पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने आजाद पब्लिक स्कूल गोंदर में ई लाईब्रेरी बनवाने की घोषणा की। इसके अलावा गांव में एक बड़ा सामुदायिक केन्द्र बनवाने का भी वायदा किया। पंचायत मंत्री ने जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए कि वे मनरेगा योजना के तहत जिले में 100 से 150 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य करवाने का लक्ष्य निर्धारित करें।
विकास कार्यों की कमी नहीं
नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हलके में भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने सर्व समाज अभिनंदन समारोह में मंत्री देवेन्द्र बबली का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार आमजन की सरकार है। जिसके चलते प्रदेश में समान विकास हो रहा है।
‘ई-टेंडरिंग प्रणाली से आयेगी पारदर्शिता’
इन्द्री (निस):उपमंडल के गांव कमालपुर रोड़ान में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार का लक्ष्य सरकार की नीतियों व योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का है। चुने गए प्रत्येक जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि वे ईमानदारी से गांवों के विकास कार्यों को प्राथमिकता से करवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो धन खर्च किया जाता है वह जनता का पैसा होता है, इसलिए यह पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए।
