नयी दिल्ली, 27 जुलाई (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज के 3 हिस्से हैं सेवाओं में सुधार, बहीखातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33 हजार करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिये बॉन्ड जारी करेगी। उन्होंने बताया कि पैकेज में 43,964 करोड़ रुपये का नकद हिस्सा शामिल है। पैकेज के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपये गैर-नकद रूप में 4 साल के दौरान दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि 4जी सेवाओं की पेशकश के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इसके तरह 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन इक्विटी निवेश के जरिये किया जाएगा, जिसकी लागत 44,993 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि सरकार 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक विकसित करने के लिए अगले चार साल के दौरान 22,471 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करेगी। इसके अलावा सरकार बीएसएनएल को 2014-15 से 2019-20 के दौरान व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए 13,789 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने कहा कि भारतनेट के तहत स्थापित बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा।
देश में 5जी मोबाइल सेवा इसी साल से
सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 5जी मोबाइल सेवा शुरू करने की संभावना है। लोकसभा में दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ और रमेश बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबुसिंह चौहान ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार की देश में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू करने की कोई योजना है। संचार राज्य मंत्री ने कहा कि 5जी सेवाओं को धीरे-धीरे शुरू करने और सेवाओं का वातावरण तैयार होने एवं मांग बढ़ने पर इसकी पूरी क्षमता प्राप्त करने की संभावना है। चौहान ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने 15 जून, 2022 की अधिसूचना के तहत 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगा हर्ट्ज बैंडों के स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी है, जिसमें 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम शामिल है।
